रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं और कोल ब्लाक परियोजनाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चिंता को कांग्रेस ने राज्य के हित में बताया है। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य में चल रही और प्रस्तावित रेल परियोजनाओं विशेषकर कोयला क्षेत्रों में बनाये जा रहे रेल कॉरिडोरों पर मुख्यमंत्री की गहन चिंता राज्य के हितों के प्रति उनकी सजगता और दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है। कोयला खदान सघन वन क्षेत्रों में है। कोल खनन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन वन हानि के दंश को राज्य के नागरिकों को झेलना पड़ेगा । कोल खनन और रेल कॉरिडोर के कारण विस्थापित होने की पीड़ा भी राज्य के निवासियों को ही भुगतना होगा। ऐसे में कोयला खदान और रेल कॉरिडोर का क्या लाभ जो राज्य के लोगों के हित में न हो।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जो जनहित में चिंतन और काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार आज कर रही है, इस काम को यदि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने पहले किया होता तो आज यह स्थिति नहीं बनती। दुर्भाग्यजनक है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में परियोजनाओं की स्वीकृति और सहमति के मानदंड राज्य के हितों को सर्वोपरि मानकर नहीं किये गये, केवल चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाकर खुद फायदा उठाने की नियत से लिये गये थे। यदि भाजपा सरकार प्रस्तावित रेल कारिडोर और नये कोल ब्लाकों के विकसित होने पर राज्य के नफे नुकसान का पहले ही अध्ययन कर लिया होता और राज्य के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया होता तो कांग्रेस सरकार को इस मामले की फिर से समीक्षा करने और अध्ययन करने की जरूरत ही नही पड़ती।
प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य के प्राकृतिक और खनिज संसाधनों पर पहला हक राज्य के निवासियों का है। प्राकृतिक खनिज संपदा का दोहन प्रदेश के लोगों के हित संवर्धन के लिये होना चाहिए। छत्तीसढ़ के हितों को अनदेखा कर होने वाला सारा विकास कार्य बेमानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोल परिवहन के लिए बनाई जा रही रेल परियोजनाओं और नये कोल ब्लाक विकसित होने पर राज्य की होने वाली पर्यावरण क्षति, जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, रोजगार के अवसर तथा राज्य को होने वाले लाभ के 15 दिन में अध्ययन कर रिपोर्ट मंगवा कर प्रदेश के लोगों का दिल जीत लिया है।
