रायपुर, 02 सितंबर। CG Assistant Professor Recruitment : छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में 1 जुलाई 2026 को लिए गए निर्णयों पर अब तक हुई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की गई। समयबद्ध कार्यों में देरी पर मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रशासनिक ढिलाई तत्काल दूर करने और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती और पदोन्नति जैसे महत्वपूर्ण मामलों में अनावश्यक विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती और प्राचार्य प्रमोशन की डेडलाइन तय
समीक्षा बैठक में शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया का भी जायजा लिया गया। मंत्री ने सहायक प्राध्यापक के 700 पदों पर जारी भर्ती प्रक्रिया की बाधाओं को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही प्राध्यापकों के 595 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। स्नातक प्राचार्य पदों पर लंबित पदोन्नति प्रकरणों को लेकर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 सितंबर 2026 तक पूरी पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए। अपात्र होने के बावजूद पदोन्नति प्राप्त करने वाले प्राध्यापकों की जांच और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई।
1 अक्टूबर तक न्यायालयीन मामलों का शत-प्रतिशत निराकरण
वरिष्ठ और प्रवर श्रेणी वेतनमान से जुड़े मामलों में हो रही देरी पर मंत्री ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों के लंबित रहने के कारण सहायक प्राध्यापकों को न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। अधिकारियों से विभाग में लंबित सभी न्यायालयीन प्रकरणों और याचिकाओं का विस्तृत ब्योरा मांगा गया। मंत्री ने 1 अक्टूबर 2026 तक सभी विचाराधीन प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही शिक्षकों की पीएच.डी. अनुमोदन प्रक्रिया और मंत्री कार्यालय से भेजी गई शिकायतों पर हुई कार्रवाई का विस्तृत विवरण भी तलब किया गया।
कॉलेजों में कम प्रवेश संख्या पर नाराजगी, बजट की पूरी जानकारी मांगी
शासकीय महाविद्यालयों में अब तक हुई कम प्रवेश संख्या पर भी उच्च शिक्षा मंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कॉलेज स्तर पर सकारात्मक प्रयास कर अधिक से अधिक विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वित्तीय पारदर्शिता के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रत्येक शासकीय महाविद्यालय को आवंटित बजट की महाविद्यालयवार पूर्ण सूची तत्काल उपलब्ध कराने को कहा। वहीं, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महाविद्यालयों में पदस्थ अतिथि व्याख्याताओं के शिक्षकीय कार्यों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया।
सीट वृद्धि के लिए नया कैलेंडर, 17 सितंबर से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान
छात्र-छात्राओं के हित में महाविद्यालयों में सीट वृद्धि की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए नया कैलेंडर लागू करने का सुझाव दिया गया। इसके तहत शासकीय और निजी महाविद्यालयों से दिसंबर तक सीट वृद्धि के प्रस्ताव मंगाकर जनवरी तक स्वीकृतियां जारी करने की योजना है। लॉ और बी.एड. जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 31 दिसंबर तक प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों का समयसीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए। चार वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए एनसीटीई दिल्ली की नैक ग्रेडिंग शर्तों पर चर्चा हेतु विशेष टीम दिल्ली भेजी जाएगी। वहीं, BCI के नियमानुसार प्रति सेक्शन 60 विद्यार्थियों के अनुपात को समायोजित करने की तैयारियां शुरू करने को कहा गया। प्रदेश के महाविद्यालयों में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ आयोजित होगा, जिसमें चित्रकला, रंगोली, नाटक और भाषण सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। बैठक में सचिव अविनाश चंपावत, आयुक्त रीता यादव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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