नई दिल्ली, 17 सितंबर। EPFO Salary Limit Hike: नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दे दी है। नई सीमा 17 सितंबर 2026 से लागू होगी। सरकार के मुताबिक इस फैसले से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आने की उम्मीद है।
12 साल बाद बदली EPFO की वेतन सीमा
EPFO की अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा को आखिरी बार सितंबर 2014 में बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था। अब करीब 12 साल बाद इसे बढ़ाकर ₹25,000 किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे बदलते वेतन स्तर के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ेगा।
51 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा
केंद्र के अनुसार, नई वेतन सीमा लागू होने से 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज के दायरे में आ सकते हैं। इससे कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि बचत, पेंशन और बीमा जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ेगा।
17 सितंबर से लागू होगा नया नियम
सरकार के आधिकारिक बयान के मुताबिक बढ़ी हुई EPFO वेतन सीमा 17 सितंबर 2026, यानी विश्वकर्मा जयंती और सेवा दिवस से प्रभावी होगी। इसके लिए आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाएं EPFO तथा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएंगी।
सरकार पर कितना बढ़ेगा खर्च?
वेतन सीमा बढ़ाने से केंद्र सरकार पर सालाना लगभग ₹11,339 करोड़ का खर्च आने का अनुमान है। मौजूदा वार्षिक बजटीय सहायता करीब ₹10,250 करोड़ है। पांच साल में अनुमानित खर्च लगभग ₹56,696 करोड़ रहने का अनुमान है।
कर्मचारियों के लिए क्या बदलेगा?
इस फैसले का मुख्य असर यह है कि पहले की तुलना में अधिक कर्मचारी EPFO की अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगे। इसके तहत भविष्य निधि, पेंशन और बीमा से जुड़े लाभों का दायरा बढ़ेगा। हालांकि, किसी कर्मचारी की वास्तविक PF/EPS कटौती और योगदान उसकी पात्रता तथा लागू EPFO नियमों के अनुसार निर्धारित होगी। केंद्र सरकार ने इसे औपचारिक रोजगार और दीर्घकालिक सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
EPFO New Rule 2026: एक नजर में
- पुरानी वेतन सीमा: ₹15,000 प्रति माह
- नई वेतन सीमा: ₹25,000 प्रति माह
- लागू होने की तारीख: 17 सितंबर 2026
- अतिरिक्त कर्मचारी: 51 लाख से अधिक
- अनुमानित सालाना सरकारी खर्च: ₹11,339 करोड़
- 5 साल का अनुमानित खर्च: ₹56,696 करोड़
- पिछला संशोधन: सितंबर 2014
- मुख्य उद्देश्य: EPFO के तहत सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार
स्रोत: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/PIB
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