नई दिल्ली, 4 नवंबर 2026। US Midterm Elections : अमेरिका के मध्यावधि चुनाव के नतीजों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। शुरुआती नतीजों और चुनावी अनुमानों के मुताबिक डेमोक्रेटिक पार्टी ने सीनेट में बहुमत हासिल कर लिया है। इस चुनाव में प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों, सीनेट की 35 सीटों और 36 राज्यों के गवर्नर पदों के लिए मतदान हुआ। इन नतीजों को ट्रंप के कार्यकाल के लिए अहम राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है।
सीनेट में डेमोक्रेट्स को बहुमत, रिपब्लिकन का नियंत्रण खत्म
अमेरिकी सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 51 सीटों के साथ बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही रिपब्लिकन पार्टी का उच्च सदन पर नियंत्रण समाप्त हो गया। चुनाव से पहले सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत था। डेमोक्रेट्स की इस बढ़त से ट्रंप प्रशासन के विधायी एजेंडे और आने वाले फैसलों पर असर पड़ सकता है।
ओहियो में विवेक रामास्वामी की हार
ओहियो के गवर्नर पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को हार का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन ने उन्हें पराजित किया। रामास्वामी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन हासिल था।
कीशा लांस बॉटम्स और बायरन डोनाल्ड्स ने रचा इतिहास
जॉर्जिया में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कीशा लांस बॉटम्स ने गवर्नर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया है। वह अमेरिका के किसी भी राज्य की पहली अश्वेत महिला गवर्नर बनेंगी। वहीं, फ्लोरिडा में रिपब्लिकन उम्मीदवार बायरन डोनाल्ड्स राज्य के पहले अश्वेत गवर्नर चुने गए हैं।
हाउस में भी डेमोक्रेट्स की बढ़त, ट्रंप के लिए बढ़ी चुनौती
प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों के नतीजों पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, डेमोक्रेट्स ने शुरुआती नतीजों में सात सीटें रिपब्लिकन से छीन ली हैं और सदन में बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सीनेट में बहुमत गंवाने के बाद रिपब्लिकन पार्टी के लिए प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण बचाना भी अहम हो गया है।
ट्रंप की नीतियों पर जनता का फैसला
चुनाव में महंगाई, ईरान युद्ध, इमिग्रेशन और सरकारी कामकाज जैसे मुद्दे प्रमुख रहे। AP के मतदाता सर्वेक्षण के अनुसार, बड़ी संख्या में मतदाताओं ने देश की दिशा और आर्थिक स्थिति को लेकर असंतोष जताया। डेमोक्रेट्स की जीत से ट्रंप के कार्यकाल के अगले दो वर्षों में उनकी नीतियों पर संसदीय निगरानी और राजनीतिक चुनौती बढ़ सकती है। इन नतीजों का असर 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों पर भी पड़ सकता है।
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