रायपुर, 18 नवंबर। Sai Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था मजबूत करने, अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की सुविधा देने और राजनांदगांव में दो महत्वपूर्ण संस्थानों के लिए भूमि आवंटन सहित कुल चार प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय शिक्षा और शैक्षणिक सुविधाओं को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
1. छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
कैबिनेट ने ग्रामीण परिवारों को नियमित और गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ‘छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026’ के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।
नए नियमों में भारत सरकार के सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसके तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए ‘मुख्यमंत्री नल जल अनुदान’ के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।
इसके अलावा वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि वसूलने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपये ‘मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि’ दी जाएगी। लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिल सकेगी।
2. अबूझमाड़ के कॉलेज को तीन साल में मिलेंगे 40.98 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप कैबिनेट ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए बड़ा फैसला लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान देने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी स्वीकृति दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू हुए इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इससे अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी।
3. राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा नंबर 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आवंटित की जाएगी। नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों को सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
4. राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आवंटित की जाएगी। संभागीय कार्यालय शुरू होने से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर आसानी से मिल सकेंगी।
कैबिनेट के इन चार फैसलों से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, अबूझमाड़ के आदिवासी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव की शैक्षणिक एवं बाल कल्याण सुविधाओं को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

