रायपुर, 23 फरवरी। Pre Budget Session : छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के मार्गदर्शन में महिला चेम्बर पदाधिकारियों एवं महिला पत्रकारों के बीच प्री-बजट सत्र “संवाद” का आयोजन चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन, बाम्बे मार्केट, रायपुर में किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. ईला गुप्ता ने की। उन्होंने बजट 2026-27 को लेकर महिला उद्यमियों के हित में कई ठोस मांगें रखीं।
बजट 2026-27 के लिए प्रमुख मांगें
1. वित्तीय प्रोत्साहन और ऋण
- महिला उद्यमिता नीति के तहत ऋण सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर व्यापारिक परियोजनाओं के लिए ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र के लिए ₹50 लाख करने की मांग।
- 7–8 वर्षों तक 65–75% ब्याज अनुदान या 7–8% विशेष ब्याज सब्सिडी देने का प्रस्ताव।
- महतारी शक्ति ऋण योजना के तहत बिना गारंटी ऋण सीमा ₹25,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख करने की मांग।
2. कर राहत और लागत में छूट
- महिला संचालित नए उद्योगों के लिए 10–12 वर्षों तक बिजली शुल्क माफी।
- 15 वर्षों तक Net SGST रिइम्बर्समेंट प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की मांग।
3. बाजार पहुंच और बुनियादी ढांचा
- रायपुर, भिलाई और बिलासपुर में केवल महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की मांग।
- प्रस्तावित SHE & Marts को ग्रामीण के साथ शहरी क्षेत्रों में भी शुरू करने का सुझाव।
- सरकारी खरीद में महिला संचालित MSMEs के लिए 5–10% अनिवार्य कोटा।
4. तकनीकी और डिजिटल सहायता
- ONDC प्लेटफॉर्म पर महिला व्यापारियों को ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग और लॉजिस्टिक्स के लिए विशेष अनुदान।
- ISO/AGMARK जैसे गुणवत्ता प्रमाणन पर 80% तक (अधिकतम ₹15 लाख) सब्सिडी।
5. सुरक्षा और कार्यस्थल सुविधाएं
- नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV, गार्ड और परिवहन हेतु विशेष सुरक्षा फंड की मांग।
कार्यक्रम में महिला चेम्बर की महामंत्री मनीषा तारवानी, कोषाध्यक्ष नम्रता अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष मंजुषा पटले सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। महिला पत्रकारों के साथ बजट से जुड़े मुद्दों पर खुला संवाद हुआ।
महिला चेम्बर ने उम्मीद जताई कि आगामी बजट में महिला व्यापारियों और MSME क्षेत्र को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।
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