रायपुर, 17 नवंबर 2026। Narayanpur News : छत्तीसगढ़ के जनजातीय और दूरस्थ अंचलों में विकास कार्यों को गति देने के लिए नारायणपुर जिले में विभागीय योजनाओं और निर्माण कार्यों की व्यापक समीक्षा की गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विकास योजनाओं, बुनियादी सुविधाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। मंत्रियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए और सभी विभाग आपसी समन्वय से तय समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करें।
अबूझमाड़ के अंतिम गांव तक पहुंचे योजनाओं का लाभ
मंत्री टंकराम वर्मा ने जिले के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब दूरस्थ गांवों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचें। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी और मैदानी निरीक्षण करने के लिए भी कहा।
सभी 112 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता
वन मंत्री केदार कश्यप ने व्हीबी-जी राम जी योजना के तहत जिले की सभी 112 ग्राम पंचायतों में स्वीकृत निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मुक्तिधाम, बालिका शौचालय और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं करने को कहा।
पीएम जनमन के अधूरे आवास जल्द पूरे करने के निर्देश
बैठक में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत स्वीकृत आवासों की स्थिति की भी समीक्षा हुई। मंत्रियों ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के पात्र परिवारों के अधूरे मकानों का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनजातीय परिवारों को सुरक्षित आवास और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
पर्यटन स्थलों से जुड़ेंगी स्व-सहायता समूहों की महिलाएं
ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए स्थानीय पर्यटन स्थलों और जलप्रपातों से जुड़ी आजीविका गतिविधियों पर जोर दिया गया। वन मंत्री केदार कश्यप ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को इन गतिविधियों में भागीदारी दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को इस दिशा में आवश्यक पहल करने को कहा, ताकि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और आय के नए अवसर मिल सकें।
धान खरीदी और आदान सहायता योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाएं
किसान हितैषी योजनाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि धान खरीदी केंद्रों पर आने वाले किसानों को धान विक्रय प्रक्रिया के साथ आदान सहायता योजना की भी जानकारी दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र किसानों को लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।
मोबाइल नेटवर्क और शिक्षा सुविधाओं के विस्तार पर जोर
दूरस्थ गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना और संचालन की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्रियों ने शेष कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मोबाइल नेटवर्क का विस्तार ग्रामीणों को डिजिटल सेवाओं, विद्यार्थियों को शैक्षणिक संसाधनों और आम नागरिकों को सरकारी सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने में मददगार होगा।
बैठक में कलेक्टर ने बताया कि जिले में डीएफ फंड के माध्यम से 34 प्राथमिक शालाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिल रही है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण लड्डू वितरित किए जाने की जानकारी भी दी।
समीक्षा बैठक के अंत में मंत्रियों ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा में काम पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

