रायपुर, 29 अप्रैल| CM Cabinet Decision’s : विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, खिलाड़ियों और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा।
शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी
राज्य सरकार ने ‘‘छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026’’ को हरी झंडी दे दी है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में स्वच्छ और सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
इससे:
- एलपीजी की तुलना में सस्ता विकल्प मिलेगा
- पाइपलाइन के जरिए तेज और सुगम गैस आपूर्ति होगी
- शहरी क्षेत्रों में आधुनिक ईंधन व्यवस्था विकसित होगी
- पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा
- बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे
यह कदम ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास की दिशा में अहम माना जा रहा है।
राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि आवंटन
मंत्रिपरिषद ने आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर देने का निर्णय लिया।
यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा से आवंटित की जाएगी, जिससे राज्य में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी।
जरूरतमंदों को लगभग 12 करोड़ की आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों और संस्थाओं को करीब ₹11.98 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
इसका उद्देश्य:
- जरूरतमंदों को त्वरित राहत देना
- सामाजिक सहयोग को मजबूत करना
- आपात परिस्थितियों में सहायता प्रदान करना
आईपीएस अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त
मंत्रिपरिषद ने 1988 बैच के तीन आईपीएस अधिकारियों—संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के पदावनति आदेश (26 सितंबर 2019) को निरस्त करने का फैसला लिया है।
साथ ही, 24 सितंबर 2019 के निर्णय को भी रद्द करते हुए उससे जुड़े सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में बहाल करने का निर्णय लिया गया। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों के विस्तृत परीक्षण के बाद लिया गया है।
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