PWD Tender System: 1 अक्टूबर से बदलेगा टेंडर सिस्टम, नई निविदाएं अब GePNIC पर; ठेकेदारों के लिए जरूरी है ये काम

PWD Tender System: 1 अक्टूबर से बदलेगा टेंडर सिस्टम, नई निविदाएं अब GePNIC पर; ठेकेदारों के लिए जरूरी है ये काम

रायपुर, 18 सितंबर। PWD Tender System: छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण विभाग (PWD) में 1 अक्टूबर 2026 से टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विभाग की सभी नई निविदाओं का सृजन और प्रकाशन अब Government e-Procurement-NIC (GePNIC) पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। यानी नई निविदा जारी करने से लेकर बिड प्राप्ति, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समेत पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया नए पोर्टल पर होगी।

ठेकेदारों के लिए जरूरी अपडेट

नई व्यवस्था में निविदाओं में भाग लेने वाले ठेकेदारों के लिए GePNIC पोर्टल पर Enrollment (नामांकन) कराना जरूरी होगा। विभाग ने ठेकेदारों से समय रहते नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने को कहा है, ताकि 1 अक्टूबर से नई निविदाओं में भाग लेते समय तकनीकी परेशानी न हो।

लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी ने विभागीय अधिकारियों के साथ ठेकेदार संघ के अध्यक्ष वीरेश शुक्ला और रूपेश सिंघल को पत्र भेजकर नई व्यवस्था की जानकारी ठेकेदारों तक पहुंचाने और उन्हें समय पर नामांकन कराने के लिए प्रेरित करने को कहा है।

टेंडर की पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

GePNIC पर केवल टेंडर का प्रकाशन ही नहीं होगा, बल्कि निविदा सृजन, प्रकाशन, बिड प्राप्ति, तकनीकी मूल्यांकन और वित्तीय मूल्यांकन सहित संबंधित सभी ऑनलाइन कार्यवाहियां इसी पोर्टल पर पूरी की जाएंगी।

पुराने पोर्टल की डेडलाइन भी तय

विभाग ने पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल को लेकर भी समय-सीमा तय की है। 30 सितंबर 2026 तक पुराने पोर्टल पर प्रकाशित निविदाओं की बिड प्राप्ति, मूल्यांकन, स्वीकृति और अन्य लंबित ऑनलाइन कार्यवाही 31 मार्च 2027 तक उसी पुराने पोर्टल पर पूरी की जाएगी। इसके बाद पुराने ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर नई निविदाओं से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अधिकारियों को भी पूरी करनी होगी तकनीकी तैयारी

नई व्यवस्था के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को भी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निविदा आमंत्रण अधिकारियों, तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन समिति के सदस्यों और संबंधित कर्मचारियों को यूजर आईडी, रोल मैपिंग और Digital Signature Certificate (DSC) की प्रक्रिया तत्काल पूरी करनी होगी।

विभाग का जोर है कि 1 अक्टूबर से GePNIC पर नई टेंडर व्यवस्था बिना तकनीकी या प्रशासनिक अड़चन के शुरू हो। इसके लिए अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

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