रायपुर, 21 सितंबर। Compassionate Appointment in CG:छत्तीसगढ़ सरकार ने विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित परिजनों के लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों के समाधान की दिशा में अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने नई नीति तैयार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति का गठन किया है। समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है।
क्यों पड़ी नई नीति की जरूरत?
पूर्व में विघटित परिवहन निगम के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को शिक्षाकर्मी वर्ग-3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान था। बाद में शिक्षाकर्मी पद समाप्त होने के बाद 13 दिसंबर 2022 के आदेश के जरिए छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम (CIDC) के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। हालांकि, CIDC में पर्याप्त रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण कई अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण लंबित हो गए। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
7 सदस्यीय समिति तैयार करेगी नई नीति
राज्य सरकार ने इन लंबित मामलों के स्थायी समाधान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय अंतर्विभागीय समिति गठित की है। समिति प्रभावित परिवारों और उपलब्ध पदों सहित संबंधित पहलुओं का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। यह कदम मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल और प्रभावित परिवारों के हित को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
रिपोर्ट के बाद कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव
समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद प्रस्ताव को मंत्रि-परिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई अनुकंपा नियुक्ति नीति अधिसूचित की जाएगी। इसके बाद लंबे समय से लंबित आवेदनों के निराकरण का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल सरकार की ओर से नई नीति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
About The Author
