जगदलपुर, 18 नवंबर 2026।Bastar Development Plan : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र विकास के लिए 187.43 करोड़ रुपये की योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनमें से 126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। योजना का उद्देश्य क्षेत्र की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी, यानी 20.69 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना और उनकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है।
बिजली और वन अधिकारों के विस्तार पर जोर
बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली सुविधा से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके प्रथम चरण में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं को लागू करने के लिए 16 करोड़ रुपये स्वीकृत कर राज्य को राशि हस्तांतरित की जा चुकी है।
बस्तर और नारायणपुर क्षेत्र में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए भी 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इन पहलों के माध्यम से ग्रामीण सुविधाओं के विस्तार के साथ जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं और स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा
कुपोषण प्रभावित पीवीटीजी क्षेत्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 7.15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने की योजना है। इसके साथ ही भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन चलाया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। इसके लिए 6.75 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता से जोड़ने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा गया है।
वनोपज और कृषि आधारित उद्योगों से बढ़ेंगे रोजगार
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि और वनोपज पर आधारित क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण तथा बीजापुर और बस्तर में महुआ क्लस्टर के लिए 2.50-2.50 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। सुकमा में आम और छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर विकसित करने के लिए 3.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
जगदलपुर में पांच करोड़ रुपये की लागत से ट्राईफूड पार्क स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए तीन करोड़ रुपये तथा जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को प्रोत्साहित करने के लिए पांच करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।
जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए 4.58 करोड़ रुपये का जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपये की सीड मनी दी जाएगी। इस कार्यक्रम में आईआईएम कोलकाता स्टार्टअप इनक्यूबेशन के लिए सहयोग कर रहा है।
देवगुड़ियों से बस्तर दशहरा तक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण
जनजातीय आस्था के केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों के जीआईएस मानचित्रण एवं जीर्णोद्धार के लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है। वहीं, ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
बस्तर की कला और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। इस कार्य के लिए छह करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके साथ ही बादल अकादमी को सुदृढ़ करने की योजना भी बनाई गई है।
आदिवासी पहचान के साथ विकास की नई दिशा
सरकार की इस कार्ययोजना में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण को भी शामिल किया गया है। सात जिलों में प्रस्तावित योजनाओं के क्रियान्वयन से जनजातीय समुदायों के लिए स्थानीय स्तर पर अवसर बढ़ाने और उनकी परंपरागत पहचान को सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा रहा है।

