नई दिल्ली, 19 नवंबर। EPFO New Rules 2026: नौकरीपेशा कर्मचारियों और पीएफ खाताधारकों के लिए 19 नवंबर 2026 का दिन कई बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 240वीं बैठक में पीएफ से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का मकसद कर्मचारियों को अपनी जमा पूंजी पर ज्यादा अधिकार देना और रिटायरमेंट के बाद नियमित आमदनी का विकल्प उपलब्ध कराना है।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला पीएफ खाते में न्यूनतम अनिवार्य बैलेंस की सीमा घटाने को लेकर हुआ। अब इसे 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके साथ ही नौकरी छूटने के बाद अंतिम पीएफ निकासी के लिए निर्धारित 12 महीने की प्रतीक्षा अवधि को घटाकर केवल 2 महीने करने का निर्णय लिया गया है। इन बदलावों के चलते पात्र सदस्य अपने पीएफ खाते से पहले के मुकाबले अधिकतम 90 प्रतिशत तक रकम निकाल सकेंगे।
1. PF निकासी की सीमा बढ़ी, अब 90% तक निकाल सकेंगे पैसा
ईपीएफओ ने कर्मचारियों को आर्थिक जरूरतों के समय राहत देने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की शर्त में बड़ी ढील दी है। पहले पीएफ खाते में जमा योगदान का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित रखना अनिवार्य था। अब इस सीमा को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि निर्धारित नियमों और पात्रता के तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते में उपलब्ध योग्य राशि का 90 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले अधिकतम निकासी की प्रभावी सीमा 75 प्रतिशत थी। इस बदलाव से उन कर्मचारियों को विशेष राहत मिल सकती है, जिन्हें अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है।
2. नौकरी छूटने पर 12 नहीं, अब 2 महीने में निकाल सकेंगे PF
नौकरी जाने या बेरोजगार होने की स्थिति में पीएफ की रकम के लिए लंबा इंतजार करने वाले कर्मचारियों को भी राहत मिली है। ईपीएफओ बोर्ड ने अंतिम निकासी के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर 2 महीने करने की मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद पात्र कर्मचारी नौकरी छूटने के दो महीने बाद अपने पीएफ खाते की अंतिम निकासी के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे बेरोजगारी के दौरान आर्थिक जरूरतों को पूरा करना पहले से आसान होगा।
3. रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगा PF का पैसा, SWP को मंजूरी
ईपीएफओ की बैठक में एक और अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ राशि एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) की व्यवस्था शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत सदस्य अपनी सुविधा के अनुसार हर महीने, तीन महीने या छह महीने में पीएफ की रकम प्राप्त कर सकेंगे। खास बात यह है कि खाते में बची हुई राशि निवेशित रहेगी और उस पर मिलने वाला रिटर्न भी जारी रह सकेगा।
यह सुविधा पूरी तरह स्वैच्छिक होगी। यानी किसी भी सदस्य को अपनी रकम किस्तों में निकालने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। करीब 6.32 लाख ऐसे ईपीएफ सदस्य शुरुआती चरण में इसके संभावित लाभार्थी हो सकते हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और पीएफ खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं। यदि किस्तों में भुगतान के दौरान सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी या आश्रित व्यक्ति बची हुई रकम निकाल सकेंगे अथवा नियमित भुगतान जारी रखने का विकल्प चुन सकेंगे।
4. EDLI योजना में भी राहत, संस्थानों को मिलेगा 6 महीने का मौका
कर्मचारियों के साथ-साथ कुछ प्रतिष्ठानों को भी ईपीएफओ की बैठक से राहत मिली है। बोर्ड ने कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI Scheme 2026) में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत पात्र प्रतिष्ठानों को पुराने लंबित छूट मामलों के समाधान और समाप्त हो चुकी छूट के नवीनीकरण के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। सत्यापन के बाद निर्धारित संक्रमण अवधि के लिए योगदान, ब्याज और दंडात्मक शुल्क में राहत भी मिल सकती है। इससे उन संस्थानों को फायदा होगा, जिन्होंने कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक समूह बीमा पॉलिसी बनाए रखी थी, लेकिन प्रशासनिक या प्रक्रियागत कारणों से छूट का नवीनीकरण नहीं करा पाए थे।
5. EPFO अब AIF में भी करेगा निवेश
पीएफ फंड के निवेश को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। बोर्ड ने नए निवेश की राशि में से अधिकतम 3 प्रतिशत तक पात्र वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) में निवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। शुरुआत में यह निवेश सरकारी समर्थन वाली संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इसका उद्देश्य ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो में विविधता लाना और निर्धारित सुरक्षा मानकों के तहत बेहतर निवेश विकल्प तैयार करना है।
6. 5,996 करोड़ रुपये की PF राशि EPFO के पास आएगी
बैठक में 27 प्रतिष्ठानों की ओर से पीएफ छूट वापस लेने और चार प्रतिष्ठानों की छूट रद्द करने से जुड़े प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। इन फैसलों के तहत करीब 5,996 करोड़ रुपये की जमा भविष्य निधि ईपीएफओ के प्रशासन में आएगी। इससे लगभग 1,44,437 सदस्यों के पीएफ खाते सीधे ईपीएफओ के प्रबंधन के दायरे में आ जाएंगे।
7. क्लेम सेटलमेंट में बड़ी तेजी, 11 दिन से घटकर 2.57 दिन हुआ समय
ईपीएफओ की डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए CITES 2.0 प्लेटफॉर्म पर हुई प्रगति की जानकारी भी बोर्ड को दी गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस सिस्टम के लागू होने के बाद ऑटो प्रोसेसिंग के जरिए निपटाए जाने वाले क्लेम का हिस्सा 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है। वहीं क्लेम रिजेक्शन की दर 23 प्रतिशत से घटकर 7.82 प्रतिशत रह गई है। सबसे अहम बदलाव क्लेम सेटलमेंट के औसत समय में आया है। पहले जहां औसतन 11.15 दिन लगते थे, वहीं अब यह समय घटकर 2.57 दिन रह गया है।
कब से लागू होंगे EPFO के नए नियम?
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। हालांकि, SWP और संबंधित बदलावों को लागू करने के लिए योजना में जरूरी संशोधनों की अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके लिए श्रम मंत्रालय की मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। इसलिए खाताधारकों को अंतिम अधिसूचना और लागू होने की तारीख का इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर, ईपीएफओ के ये फैसले नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकते हैं। एक तरफ जरूरत के समय पीएफ से ज्यादा रकम निकालने का विकल्प मिलेगा, तो दूसरी तरफ रिटायरमेंट के बाद अपनी बचत से नियमित आमदनी हासिल करने का रास्ता भी खुलेगा।

