रायपुर, 11 अक्टूबर। PM Modi के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पारित इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्रहित में लिए गए फैसलों की सराहना की गई। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का भी उल्लेख किया।
मंत्रिपरिषद की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घकाल तक राष्ट्रसेवा की कामना की गई। प्रस्ताव में जनधन-आधार-मोबाइल (JAM), जीएसटी, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, श्रीराम जन्मभूमि मंदिर और नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया।
छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र की भूमिका का उल्लेख
राज्य सरकार के अनुसार, केंद्र के साथ सहकारी संघवाद के जरिए छत्तीसगढ़ को संसाधन और भागीदारी मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल, स्वच्छता, राशन, स्वास्थ्य और उज्ज्वला जैसी योजनाओं के माध्यम से आम नागरिकों तक सुविधाएं पहुंचाने का दावा किया गया।
₹8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 1.60 लाख रोजगार की संभावना
राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने के लिए किए गए सुधारों की जानकारी देते हुए बताया गया कि छत्तीसगढ़ को अब तक ₹8.50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना जताई गई है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम, 2026 और वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए औद्योगिक अनुमतियों को सरल बनाने की बात कही गई। दो जनविश्वास अधिनियमों के माध्यम से 279 गैर-जरूरी प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे संचालन की अनुमति देने का भी उल्लेख किया गया। राज्य में 450 से अधिक प्रशासनिक सुधार किए जाने की जानकारी दी गई।
पीएम गतिशक्ति से गांवों की डिजिटल मैपिंग
बयान के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के लगभग 20 हजार गांवों में से करीब 14 हजार गांवों को जियो-रेफरेंस्ड किया जा चुका है। पीएम गतिशक्ति के माध्यम से परियोजनाओं की योजना और निगरानी में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कृषि क्षेत्र में एग्रीस्टैक के तहत 42 लाख फार्मर आईडी बनाए जाने तथा ड्रोन आधारित स्वामित्व योजना के जरिए 7.51 लाख ग्रामीणों को संपत्ति संबंधी अधिकार अभिलेख दिए जाने की जानकारी भी साझा की गई।
प्रधानमंत्री आवास योजना में 22.90 लाख आवास पूरे
राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूरे किए गए हैं। पिछले पौने तीन वर्षों में 11.78 लाख आवास बनने का दावा किया गया। आवास निर्माण की गति में राज्य को देश में प्रथम स्थान पर बताया गया।
स्वच्छ भारत अभियान के तहत ₹2,437 करोड़ की केंद्रीय सहायता से 36 लाख घरेलू और 14,970 सामुदायिक शौचालय बनाए जाने तथा 18,653 गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किए जाने का उल्लेख किया गया।
उज्ज्वला से 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन
बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत लगभग 2.49 करोड़ पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनने और 51.17 लाख हितग्राहियों को करीब ₹11,877 करोड़ का निःशुल्क उपचार मिलने की जानकारी दी गई। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक उम्र के 6.21 लाख वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किए जाने की बात कही गई।
1.99 करोड़ लोगों को मिल रहा निःशुल्क राशन
कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुई निःशुल्क खाद्यान्न व्यवस्था का उल्लेख करते हुए राज्य सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 73 लाख परिवारों के लगभग 1.99 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क राशन मिल रहा है। केंद्र की खाद्यान्न योजना से राज्य को लगभग ₹5,600 करोड़ की सब्सिडी मिलने की जानकारी भी दी गई।
26.57 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ
किसानों के लिए संचालित योजनाओं का उल्लेख करते हुए बताया गया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ छत्तीसगढ़ के 26.57 लाख किसानों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की बात कही गई।
कोरोना संकट में भारत के नेतृत्व का उल्लेख
मंत्रिपरिषद के अभिनंदन प्रस्ताव में कोरोना महामारी के दौरान चलाए गए टीकाकरण अभियान और वैक्सीन मैत्री पहल का भी उल्लेख किया गया। राज्य सरकार ने इसे भारत की वैश्विक जिम्मेदारी और ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की।छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद का यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के नेतृत्व के साथ राज्य में केंद्र सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों के प्रभाव को रेखांकित करता है।
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