रायपुर, 11 नवंबर। Bastar Development: कभी नक्सलवाद, हिंसा और असुरक्षा के लिए पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में अब विकास की नई संभावनाओं को लेकर उम्मीदें बढ़ रही हैं। नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में मिली सफलता के बाद अब सरकार का फोकस अंदरूनी आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल कनेक्टिविटी और रोजगार के अवसरों का विस्तार करने पर है। बस्तर के सातों जिलों में शांति, सुरक्षा और विश्वास का वातावरण मजबूत कर विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार, मार्च-अप्रैल 2026 तक देश में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या शून्य हो गई है। हालांकि, पूर्व नक्सल प्रभावित 37 जिलों को Legacy & Thrust श्रेणी में रखा गया है, जहां सुरक्षा और विकास से जुड़े प्रयास जारी रखने की जरूरत बताई गई है।
पहले भय और चुनौतियां, अब विकास की उम्मीद
बस्तर संभाग के बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव और सुकमा जिलों के अनेक अंदरूनी गांव लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। सड़क, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क की कमी ने ग्रामीणों के जीवन को कठिन बनाया। अब सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ इन क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
सड़क, मोबाइल नेटवर्क और शिक्षा को मिल रही प्राथमिकता
बस्तर में विकास की गति बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचनाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, बस्तर संभाग के सात जिलों में 3,240 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा डिजिटल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 889 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों, आश्रम शालाओं और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों तक सुविधाएं पहुंचाने पर जोर है। वहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, हाट-बाजार क्लीनिक और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी व्यवस्थाओं को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
कृषि, वनोपज और पर्यटन से रोजगार की नई संभावनाएं
बस्तर की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक आजीविका को बढ़ावा देने की संभावनाएं हैं।
- कृषि एवं बागवानी: हल्दी, इमली, कोदो-कुटकी और बांस जैसी स्थानीय उपज को प्रोत्साहन।
- वनोपज आधारित रोजगार: महुआ, तेंदूपत्ता, लाख और शहद के संग्रहण एवं प्रसंस्करण से आय के अवसर।
- महिला सशक्तीकरण: सिलाई, कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और हस्तशिल्प में प्रशिक्षण।
- युवा रोजगार: कौशल विकास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और स्वरोजगार के अवसर।
- पर्यटन: जलप्रपातों, प्राकृतिक सौंदर्य और जनजातीय संस्कृति के माध्यम से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा।
सुरक्षा कैंप अब बनेंगे जनसेवा केंद्र
बस्तर में सुरक्षा के साथ विकास को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा पहल शुरू की है। इसके तहत करीब 70 सुरक्षा कैंपों को जनसेवा केंद्रों में बदलने की योजना है। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, बैंकिंग, कृषि सहायता और कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
बंदूक की जगह विकास, भय की जगह विश्वास
बस्तर में बदलाव की यह प्रक्रिया केवल सड़क और भवन निर्माण तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बेहतर जीवन के अवसरों से जोड़ना भी है। स्थानीय लोगों की भागीदारी, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास इस बदलाव के महत्वपूर्ण आधार हैं। बस्तर की नई पहचान शांति, विश्वास, जनभागीदारी और विकास से बनाने की कोशिश की जा रही है। दशकों तक चुनौतियों का सामना करने वाले इस क्षेत्र में अब बच्चों की शिक्षा, युवाओं के सपनों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने पर जोर है।
About The Author
