रायपुर, 20 नवंबर। IAS Promotions: छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के चार वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति देकर अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें दो अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव (एपेक्स स्केल) और दो अधिकारियों को प्रमुख सचिव वेतनमान प्रदान किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिए हैं।
शासन के आदेश के मुताबिक, मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत सुबोध कुमार सिंह को पदोन्नति देकर मुख्यमंत्री का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक को भी अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। दोनों अधिकारियों को पे मैट्रिक्स लेवल-17 का वेतनमान मिलेगा। यह पदोन्नति भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के 13 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र के आधार पर निर्धारित रिक्तियों के अनुरूप की गई है। इसके तहत मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव वेतनमान में दो-दो पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नई श्रेणी में पदोन्नत किया गया है।
सुबोध कुमार सिंह अब मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह प्रशासनिक अनुभव और तकनीकी शिक्षा के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने आईआईटी रुड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीई-एमई की डिग्री हासिल की है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। प्रशासनिक सेवा में उनका शुरुआती सफर मंडला में सहायक कलेक्टर और कोरिया में एसडीओ के रूप में शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद उन्हें बस्तर जिला पंचायत के पहले मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के रूप में जिम्मेदारी मिली।
इसके बाद उन्होंने रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर जैसे महत्वपूर्ण जिलों में कलेक्टर के तौर पर प्रशासनिक नेतृत्व किया। रायगढ़ में रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उन्हें केंद्र सरकार का नेशनल स्पेशल अवॉर्ड भी मिला था। रायपुर और बिलासपुर में शहरी परिवहन व्यवस्था तथा सिटी बस सेवाओं के विस्तार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सुबोध सिंह ने नागरिक आपूर्ति निगम, मार्कफेड और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल जैसे संस्थानों में भी नेतृत्वकारी पदों पर काम किया। 2009 से 2018 तक मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव से लेकर सचिव तक की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने जनदर्शन और लोक सुराज अभियानों की ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था विकसित करने में योगदान दिया।
बिजली कंपनी CSPDCL के प्रबंध निदेशक रहते हुए उन्होंने एटीपी मशीनों और ऑनलाइन बिल भुगतान जैसी सुविधाओं को बढ़ावा दिया। इसके अलावा खनिज, उद्योग, लोक निर्माण, विमानन और श्रम विभाग में भी सचिव के रूप में सेवाएं दीं। वर्ष 2020 से 2024 तक वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे। इस दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। जून 2023 से जून 2024 तक उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक का दायित्व भी निभाया। दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ लौटने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बनाया गया था। अब पदोन्नति के साथ मुख्यमंत्री सचिवालय में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।
निहारिका बारिक के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, गृह विभाग की पहली महिला प्रमुख सचिव से बनीं अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी निहारिका बारिक ने भी प्रशासनिक सेवा में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। 1997 बैच की इस अधिकारी को अपर मुख्य सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है। मई 2026 में उन्होंने राज्य की पहली महिला गृह सचिव बनकर इतिहास रचा था। मूल रूप से ओडिशा की रहने वाली निहारिका बारिक ने समाजशास्त्र में एमए और एमफिल की शिक्षा प्राप्त की है। 7 सितंबर 1997 को आईएएस सेवा में आने के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश कैडर से अपने प्रशासनिक सफर की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ कैडर का चयन किया।
लगभग तीन दशक के सेवाकाल में उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है। वे महासमुंद की कलेक्टर, बिलासपुर संभाग की कमिश्नर और नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन की रेजिडेंट कमिश्नर रह चुकी हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन एवं संस्कृति तथा तकनीकी शिक्षा जैसे विभागों में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग में भी सेवाएं दीं।
जनवरी 2024 से मई 2026 तक वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की प्रमुख सचिव रहीं। इसके साथ ही निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान की महानिदेशक की जिम्मेदारी भी संभाली। अब अपर मुख्य सचिव के रूप में पदोन्नति के बाद प्रशासनिक स्तर पर उनका दायरा और विस्तृत हो गया है।
डॉ. रोहित यादव को प्रमुख सचिव वेतनमान, वित्त विभाग की जिम्मेदारी

वर्ष 2002 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. रोहित यादव को भी प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नति मिली है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखने वाले डॉ. यादव ने 5 सितंबर 2002 को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया था। अपने सेवाकाल में वे सरगुजा और रायपुर के कलेक्टर सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। नगरीय प्रशासन विभाग में सचिव के रूप में भी उन्होंने लंबा कार्यकाल बिताया।
2017 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने के बाद उन्होंने तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु के निजी सचिव के रूप में काम किया। इसके बाद इस्पात मंत्रालय में संयुक्त सचिव और फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी मिली। वे छत्तीसगढ़ कैडर से प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचने वाले तीसरे आईएएस अधिकारी बताए जाते हैं। राज्य में वापसी के बाद उन्होंने ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कंपनी, पर्यटन एवं संस्कृति और जनसंपर्क विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दीं। मई 2026 से वे वित्त विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब पदोन्नति के बाद उन्हें वित्त विभाग के प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ जनसंपर्क विभाग का अतिरिक्त प्रभार और पेंशन निराकरण समिति के अध्यक्ष का दायित्व भी दिया गया है।
डॉ. कमलप्रीत सिंह को स्कूल शिक्षा विभाग की कमान

वर्ष 2002 बैच के एक अन्य वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमलप्रीत सिंह को भी प्रमुख सचिव वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। 24 सितंबर 1977 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे डॉ. सिंह ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद छत्तीसगढ़ कैडर का चयन किया था।
उनकी शुरुआती प्रशासनिक नियुक्तियां बस्तर और दुर्ग में एसडीओ के रूप में हुईं। इसके बाद उन्होंने रायपुर नगर निगम आयुक्त और बिलासपुर में अपर कलेक्टर के रूप में काम किया। आगे चलकर कोरिया और सरगुजा जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी भी संभाली। उनका प्रशासनिक अनुभव स्वास्थ्य, वित्त, आबकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, परिवहन, कृषि और लोक निर्माण विभाग तक फैला हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक जैसे पदों पर भी वे काम कर चुके हैं।
नोटबंदी के दौरान वित्त विभाग में रहते हुए धान खरीदी के लिए नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका रही। कोरोना महामारी के समय दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों की वापसी के लिए किए गए समन्वय को भी उनके प्रशासनिक अनुभव का अहम हिस्सा माना जाता है। मई 2026 से वे स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अब पदोन्नति के बाद उन्हें इसी विभाग में प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाइन उपस्थिति और पाठ्यपुस्तकों की निगरानी जैसे तकनीकी सुधारों पर भी उनका जोर रहा है।



