रायपुर, 21 नवंबर। Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बीच किसानों को आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई तेज कर दी है। रकबा और खसरा सुधार से लेकर टोकन, तौल, भंडारण और सुरक्षा तक की व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। खास बात यह है कि अब एग्री स्टेक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण से जुड़ी कई त्रुटियों को सुधारने के लिए किसानों को तहसील कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समिति स्तर पर ही सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

समिति में ही होगा रकबा और खसरा सुधार
धान खरीदी में रकबा संबंधी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए समिति मॉड्यूल में खसरा मैपिंग और एग्री स्टेक से भूमि विवरण सिंक करने का विकल्प दिया गया है। इसके माध्यम से समिति ऑपरेटर छूटे हुए खसरों को जोड़ रहे हैं। तहसीलदार की मंजूरी के बाद संबंधित रिकॉर्ड अपडेट किए जा रहे हैं। वहीं, ग्राम पंचायतों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण और पीवी सर्वे के आंकड़ों का प्रकाशन कर किसानों से दावा-आपत्तियां ली जा रही हैं। प्रदेश की 12 तहसीलों में ग्राम सभाओं से प्राप्त 8,202 दावा-आपत्तियों के निराकरण की प्रक्रिया चल रही है।
बालोद से बिलासपुर तक रकबा सुधार में तेजी
जिलों में किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अलग-अलग स्तर पर काम किया जा रहा है।
- बालोद: शून्य रकबा वाले 5,743 किसानों में से 3,140 का रिकॉर्ड सुधारा जा चुका है। शेष मामलों को 2 से 3 दिन में ठीक करने के निर्देश हैं।
- बिलासपुर: सेमरताल समिति में 714 में से 550 और पौंसरा समिति में 414 में से 174 किसानों की समस्याओं का समाधान किया गया।
- कांकेर: कोयलीबेड़ा क्षेत्र के 243 प्रभावित किसानों में से 49 का रकबा सुधार पूरा हुआ।
- महासमुंद: दावा-आपत्तियों के आधार पर 258 किसानों की जानकारी सत्यापन के बाद उच्च कार्यालय भेजी गई।
- जशपुर: 5,653 खसरों में संशोधन का प्रस्ताव आयुक्त भू-अभिलेख को भेजा गया।
- धमतरी: 44 किसानों की भूमि समिति मॉड्यूल से जोड़ दी गई है।
- रायपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव: फसल प्रविष्टियों की जांच और पोर्टल में सुधार की प्रक्रिया जारी है।
डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लंबित खसरों की संख्या भी 13 नवंबर के 31,338 से घटकर 20 नवंबर तक 13,805 रह गई है।
पटवारियों की हड़ताल के बावजूद नहीं रुकेगा किसानों का काम
पटवारियों की हड़ताल के कारण धान खरीदी से जुड़े काम प्रभावित न हों, इसके लिए प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। संबंधित तहसीलदारों की आईडी सक्रिय की गई हैं। दावा-आपत्तियों के भौतिक सत्यापन के लिए राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। डिजिटल फसल सर्वेक्षण का सत्यापन ऑनलाइन प्रक्रिया, जियो-रेफरेंस और फोटो के माध्यम से तहसीलदारों की मंजूरी से किया जा रहा है।
धान खरीदी केंद्रों में सुरक्षा और भंडारण के इंतजाम
सरकार ने खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा और भंडारण को लेकर भी निर्देश दिए हैं।
- दुर्ग: 21 नए केंद्र शुरू होने के बाद कुल 123 केंद्र संचालित हैं। यहां स्टैक प्लान, तालपत्री और ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है।
- कोरबा: भंडारण केंद्रों में ड्रेनेज की तैयारी पूरी है। हाथी प्रभावित केंद्रों से प्राथमिकता के आधार पर धान उठाव के लिए वन विभाग से समन्वय किया जाएगा।
- कबीरधाम: सीसीटीवी कैमरों के अलावा अतिरिक्त कैमरे और चौकीदार तैनात किए जा रहे हैं।
- बालोद: आगजनी से बारदाने को हुए नुकसान के मामले में थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है। आग पर काबू पा लिया गया है और खरीदी जारी है।
तौल में गड़बड़ी पर खरीदी प्रभारी हटाया
धान खरीदी में अनियमितताओं की शिकायतों पर भी कार्रवाई की गई है। सक्ती जिले में तौल संबंधी शिकायत सही पाए जाने के बाद खरीदी प्रभारी को हटा दिया गया और नए प्रभारी की नियुक्ति की गई। राजनांदगांव में अधिक नमी वाला धान पंचनामा तैयार कर सुखाने और साफ करने की सलाह के साथ किसानों को वापस किया गया। महासमुंद में पंजीयन निरस्तीकरण की प्रक्रिया लंबित होने के बावजूद पंजीकृत खसरों से धान बिक्री और भुगतान की व्यवस्था को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।
दिसंबर के पहले सप्ताह से बढ़ेगी धान की आवक
जांजगीर-चांपा सहित देर से बुआई वाले जिलों में फसल कटाई देर से शुरू होने के कारण दिसंबर के पहले सप्ताह से धान की आवक बढ़ने का अनुमान है। कांकेर के कोयलीबेड़ा क्षेत्र के सभी छह उपार्जन केंद्रों में बारदाना, कंप्यूटर, नमी मापक यंत्र और तौल उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। समितियों को टोकन जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
किसानों को कहां करनी होगी शिकायत?
राज्य शासन ने किसानों से अपील की है कि रकबा, खसरा या फसल प्रविष्टि में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर चुप न रहें। किसान अपनी संबंधित सहकारी समिति, ग्राम सभा में दावा-आपत्ति, कलेक्टर जनदर्शन या सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शासन का कहना है कि समस्याओं का समयबद्ध निराकरण कर समर्थन मूल्य पर पारदर्शी और निर्बाध धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी।

