रायपुर, 27 जुलाई। Online Attendance : छत्तीसगढ़ के सरकारी शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने स्पष्ट कर दिया है कि जुलाई 2026 से शिक्षकों का वेतन ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर जारी किया जाएगा। यानी जिस दिन ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा।
सिर्फ स्कूल पहुंचने से नहीं चलेगा काम
डीपीआई के नए आदेश के अनुसार, केवल स्कूल में उपस्थित रहना पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षकों को निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करनी होगी। यदि किसी दिन ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं हुई, तो उस दिन के वेतन पर असर पड़ सकता है।
पहले चेतावनी, अब सख्त कार्रवाई
शिक्षा विभाग इससे पहले भी ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर वेतन रोकने और ‘ब्रेक इन सर्विस’ जैसी कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है। अब विभाग ने इसे वेतन भुगतान से सीधे जोड़ते हुए नया आदेश जारी कर दिया है।
कई मामलों में मिली लापरवाही
विभागीय जानकारी के अनुसार, कई शिक्षक नियमित रूप से स्कूल पहुंचे, लेकिन ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज नहीं की। कुछ ने तकनीकी समस्या का हवाला दिया, जबकि कुछ मामलों में लापरवाही भी सामने आई। अब ऐसे मामलों में संबंधित शिक्षकों के वेतन पर प्रभाव पड़ सकता है।
शिक्षकों में बढ़ी चिंता
नए आदेश के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों में चिंता का माहौल है। खासकर उन क्षेत्रों में, जहां इंटरनेट या तकनीकी दिक्कतें आती हैं, वहां इस व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं।
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