रायपुर, 12 नवंबर। CG Paddy Procurement: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि मिलेगी। राज्य सरकार के इस फैसले से कम धान उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों, लघु एवं सीमांत कृषकों और जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 12 नवंबर को रायपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कम उत्पादन के कारण कोई भी किसान शासन की सहायता से वंचित न रहे।
21 क्विंटल से कम धान बेचने पर भी मिलेगी पूरी आदान सहायता
मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसान यदि प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम 21 क्विंटल से कम धान बेचता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के हिसाब से 13,839 रुपये की आदान सहायता दी जाएगी। इस फैसले का सबसे अधिक लाभ उन किसानों को मिलेगा, जिनके खेतों में सिंचाई की सीमित सुविधा है या भौगोलिक परिस्थितियों के कारण धान का उत्पादन कम होता है। सरकार के मुताबिक, जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों को इस निर्णय से विशेष राहत मिलेगी। अब कम उत्पादन होने की स्थिति में भी किसानों को निर्धारित सहायता राशि का लाभ मिल सकेगा।
प्रदेश के 3,100 केंद्रों में होगी धान खरीदी
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश के लगभग 27 लाख 50 हजार किसानों से धान खरीदी की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 360 नए धान उपार्जन केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है। नए केंद्रों के संचालन के बाद प्रदेश में कुल 3,100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। इससे किसानों को नजदीकी केंद्रों पर अपनी उपज बेचने की सुविधा मिलेगी और परिवहन संबंधी परेशानियां भी कम होंगी।
गन्ना किसानों को भी बड़ी राहत, 70 रुपये बढ़ी दर
धान किसानों के साथ ही राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादकों के लिए भी बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले आठ वर्षों से गन्ने की उपार्जन दर 355 रुपये प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर अब 425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस तरह गन्ने की दर में 70 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि पेराई सत्र 2025-26 में खरीदे गए गन्ने पर भी बढ़ी हुई दर का लाभ दिया जाएगा। भारत सरकार की ओर से निर्धारित उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) और राज्य सरकार की घोषित दर के बीच की अंतर राशि गन्ना बोनस के रूप में प्रदान की जाएगी।
15 नवंबर को धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2021 से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई थी। इस अवसर पर देशभर में 11 से 18 नवंबर तक जनजातीय गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन के अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को अपने अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गेंद सिंह और वीर गुंडाधुर के योगदान को भी याद किया।
जनजातीय समाज के विकास के लिए सरकार की प्रमुख पहल
मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि पीएम जनमन अभियान के माध्यम से विशेष रूप से पिछड़े जनजातीय समुदायों के परिवारों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत देश के लगभग 63 हजार गांवों को विकास योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य है। इसमें छत्तीसगढ़ के 6,691 गांव शामिल हैं। प्रदेश में 75 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा जनजातीय बच्चों को गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओरछा और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में भी काम हो रहा है।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। वर्ष 2025 में 12 लाख 40 हजार महिला तेंदूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका योजना के तहत चरणपादुका वितरित की गई। इसके साथ ही प्रदेश में 67 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है, जिससे लगभग चार लाख संग्राहक परिवारों को लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान कल्याण और जनजातीय समाज का विकास सरकार की प्राथमिकता है। धान की आदान सहायता राशि को लेकर लिया गया फैसला इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सरकार का प्रयास है कि बस्तर से सरगुजा तक किसान और जनजातीय परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बनें और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदार बनें।
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