रायपुर, 14 नवंबर 2026। Janjatiya Gaurav Diwas : भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाने वाला जनजातीय गौरव दिवस जनजातीय समाज के संघर्ष, स्वाभिमान, संस्कृति और योगदान को याद करने का अवसर है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और विकास को प्राथमिकता देते हुए दूरस्थ अंचलों तक बुनियादी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि जनजातीय समुदाय अपनी गौरवशाली परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए विकास की मुख्यधारा में आगे बढ़े।
जनजातीय अंचलों के विकास के लिए बजट में 34 प्रतिशत प्रावधान
छत्तीसगढ़ की पहचान बस्तर से सरगुजा तक फैली समृद्ध जनजातीय संस्कृति और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। इन क्षेत्रों का विकास केवल बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएं बनाने और जनजातीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
वर्ष 2026-27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देना है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।
आवास और बुनियादी सुविधाओं से मजबूत होगा जीवन
हर परिवार को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। जनजातीय अंचलों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवासीय योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
पक्का मकान परिवार को सुरक्षा और स्थायित्व देने के साथ बच्चों की पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण तैयार करता है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी सुरक्षित आवास महत्वपूर्ण है। दूरस्थ क्षेत्रों तक इन सुविधाओं का विस्तार विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में अहम कदम है।
सरल पंजीयन और जीएसटी व्यवस्था से कारोबार को मिलेगा प्रोत्साहन
भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक के उपयोग से नागरिकों को सुविधा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पंजीयन व्यवस्था में प्रक्रियाओं को आसान बनाने और महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदने को अधिक किफायती बनाने पर जोर दिया गया है।
वहीं, जीएसटी व्यवस्था के तहत छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमों और वनोपज कारोबारियों को नियमों की जानकारी और प्रक्रियाओं को समझने में सहयोग उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया जा रहा है। स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कृषि उपज और वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा बाजार तक बेहतर पहुंच जनजातीय परिवारों की आय बढ़ाने में मददगार हो सकती है।
योजनाओं के लिए आंकड़ों और स्थानीय जरूरतों पर जोर
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से विकास की जरूरतों की पहचान करने और योजनाओं को बेहतर दिशा देने पर ध्यान दिया जा रहा है। विश्वसनीय आंकड़ों और क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर यह समझने का प्रयास किया जा रहा है कि किन गांवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, बैंकिंग और रोजगार की अधिक आवश्यकता है।
योजनाओं के निर्माण में स्थानीय समुदायों के अनुभव और प्राथमिकताओं को शामिल करना भी महत्वपूर्ण है। इससे उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग और वास्तविक जरूरतों के अनुरूप विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है।
गांवों के करीब पहुंचेगी बैंकिंग सुविधा
आर्थिक समावेशन के लिए बैंक खाते, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी सहायता तक आसान पहुंच जरूरी है। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार कर लोगों को गांव के नजदीक वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
बैंक सखियां स्थानीय स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर भी तैयार करती हैं। डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सरकारी सहायता सीधे खातों में पहुंचाने और लंबी दूरी तय करने की परेशानी कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
पर्यावरण संरक्षण के साथ जनजातीय संस्कृति का सम्मान
जनजातीय समाज का जीवन जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता से गहराई से जुड़ा है। इसलिए विकास योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और स्थानीय संसाधनों के संतुलित उपयोग को महत्व दिया जा रहा है। जनजातीय समुदाय का प्रकृति के साथ सहजीवन का पारंपरिक ज्ञान टिकाऊ विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र और समाज को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाने की दिशा में काम कर रही है।
बजट में प्रावधान, आवास, सरल पंजीयन, बेहतर कर व्यवस्था, बैंकिंग सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर जनजातीय अंचलों को सशक्त बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा सहित उन सभी जननायकों को नमन किया जा रहा है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया। सरकार का संकल्प है कि जनजातीय समाज की भाषा, परंपरा और पहचान का सम्मान करते हुए विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे।
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