नई दिल्ली, 14 जून। Ethanol Fuel Approved : क्या आने वाले समय में पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की जगह इथेनॉल भरवाना आम बात हो जाएगी? भारत इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ा चुका है। केंद्र सरकार ने 100 प्रतिशत इथेनॉल (E100) फ्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अब फ्लेक्स-फ्यूल तकनीक वाले वाहनों में शुद्ध इथेनॉल का कानूनी उपयोग किया जा सकेगा।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर बनी अनिश्चितताओं के बीच यह फैसला भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गडकरी ने बताया कि E100 फ्यूल को वैधानिक मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं, जिससे देश में शुद्ध इथेनॉल आधारित परिवहन व्यवस्था का रास्ता साफ हो गया है।
E20 के बाद अब E100 की ओर बढ़ा भारत
भारत पहले ही तय समय से पहले पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण (E20) का लक्ष्य हासिल कर चुका है। सरकार का दावा है कि इस पहल से देश को कच्चे तेल के आयात पर होने वाले खर्च में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है। अब सरकार 100 प्रतिशत इथेनॉल आधारित फ्यूल सिस्टम विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
गडकरी बोले- लोग हंसते थे, अब सपना हकीकत बन रहा
नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने कहा कि कभी इथेनॉल प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाया जाता था और इसे रोकने के लिए नकारात्मक अभियान चलाए जाते थे, लेकिन अब यह देश की ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनने जा रहा है।
मारुति, टोयोटा, हुंडई और एमजी ला सकती हैं नए वाहन
देश की कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलने वाले वाहनों की तैयारी में जुटी हैं। हाल ही में मारुति सुजुकी ने वैगनआर का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल पेश किया था। वहीं हीरो मोटोकॉर्प स्प्लेंडर और एचएफ डीलक्स के फ्लेक्स-फ्यूल संस्करण भी पेश कर चुकी है। गडकरी के मुताबिक अगले डेढ़ से दो महीने के भीतर टोयोटा, सुजुकी, एमजी और हुंडई जैसी कंपनियां भी E100 कम्प्लायंट वाहन लॉन्च कर सकती हैं।
देशभर में बढ़ेंगे इथेनॉल पंप
सरकार इथेनॉल मिशन को गति देने के लिए विशेष इथेनॉल फ्यूल स्टेशन विकसित कर रही है। वर्तमान में बड़े शहरों में इथेनॉल पंप शुरू किए जा रहे हैं और 2027 तक इनकी संख्या 5,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों और अर्थव्यवस्था को होगा फायदा
विशेषज्ञों का मानना है कि इथेनॉल आधारित ईंधन के विस्तार से न केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटेगी, बल्कि गन्ना, मक्का और अन्य फसलों से जुड़े किसानों की आय भी बढ़ेगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ-साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।
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