रायपुर, 12 नवंबर। CG Election Law Amendment: छत्तीसगढ़ में निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने और चुनाव से जुड़े अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार विभिन्न अधिनियमों में संशोधन की तैयारी कर रही है। इस संबंध में बुधवार, 12 नवंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्वाचन अपराधों से जुड़े कानूनों और उनके मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा करते हुए प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तार से चर्चा की गई।
चुनाव से जुड़े इन कानूनों की हुई समीक्षा
बैठक में छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन (अपराध) अधिनियम सहित निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कानूनों के प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें प्रमुख रूप से अधिनियम शामिल रहे- छत्तीसगढ़ स्थानीय प्राधिकारी (अपराध) अधिनियम, छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता (BNS), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। इन कानूनों के तहत निर्वाचन अपराधों से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा की गई। साथ ही प्रस्तावित संशोधनों को लेकर भी चर्चा हुई।
अगले 10 साल की जरूरतों के हिसाब से तैयार होगा प्रशासनिक रोडमैप
बैठक के दौरान मुख्य सचिव विकासशील ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 वर्षों में विभिन्न विभागों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पदों के सृजन, प्रशासनिक ढांचे और विभागीय पुनर्गठन की विस्तृत रूपरेखा तैयार की जाए।
मंत्रालय कर्मचारियों को बेहतर यातायात सुविधा देने पर जोर
मुख्य सचिव ने मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य मंत्रालयीन कर्मचारियों के आवागमन को अधिक सुगम बनाना है।
बैठक में ये वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद
उच्चस्तरीय बैठक में गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मनीष कुमार ठाकुर, लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार, वित्त एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव तथा सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव अविनाश चंपावत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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