रायपुर, 30 सितंबर। CG Political Case Withdrawal: छत्तीसगढ़ में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े प्रकरणों की वापसी को लेकर बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर में राजनीतिक प्रकरण वापसी समिति की अहम बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री एवं गृह तथा जेल मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े 16 प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और कृषि मंत्री राम विचार नेताम सहित गृह, विधि और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
16 मामलों की समीक्षा, 9 की वापसी की अनुशंसा
समिति ने विभिन्न जिलों में दर्ज राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े कुल 16 प्रकरणों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। इनमें 8 लंबित प्रकरण भी शामिल थे। समीक्षा के बाद समिति ने 9 प्रकरणों की वापसी की अनुशंसा की है। वहीं 2 प्रकरणों को पुनर्विचार के लिए संबंधित जिलों में भेजा गया है। शेष प्रकरणों की समीक्षा के दौरान समिति ने उन्हें राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित नहीं पाया। ऐसे मामलों को समिति ने अस्वीकृत कर दिया।
लंबित मामलों की भी हुई समीक्षा
बैठक में पूर्व में अनुशंसित लेकिन लंबित प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की भी जानकारी ली गई। अधिकारियों से इन मामलों में अब तक हुई कार्रवाई और आगे की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी ली गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नियमानुसार तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही राजनीतिक प्रकरणों की वापसी से संबंधित मामलों में आवश्यक प्रक्रियाओं को नियमानुसार आगे बढ़ाने पर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।
ये अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में प्रमुख सचिव गृह निहारिका बारीक, प्रमुख सचिव विधि मनीष ठाकुर, गृह सचिव नेहा चंपावत, डीजीपी अरुण देव गौतम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। समिति ने प्रकरणों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक कार्रवाई की प्रगति और लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी ली।
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